सभी चुनाव एक साथ, कुछ विरोध में कुछ हैं साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने सम्बन्धी संविधान संशोधन वाले विधेयक को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। इसके बाद इसे चर्चा -परिचर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इसका समर्थन कर रहे हैं वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक कह कर विरोध जता रहा है। उनका तर्क है कि इससे कार्यकाल पूरा किए बिना कहीं की सरकारों को हटना होगा और कोई सरकार पूरे पाँच साल का समय पूरा करेगी। दूसरी तरफ इसके पक्ष में कहने वालों का मानना है कि इससे चुनाव में होने वाले खर्च पर लगाम कसी रहेगी। आगे आगे देखते हैं होता है क्या? अभी तो नगर निकाय और पंचायत चुनावों को भी इसमें शामिल करने की बारी है।